दरारा 24.com
भारतात दारुगोळ्यापासून ते रणगाड्यांपर्यंत अत्यंत संवेदनशील युद्धसामुग्री ही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमध्ये (संरक्षणसामग्री निर्माण आस्थापन ) बनविण्यात येते. भारतात सुमारे २२० वर्षांपासून ४१ ऑर्डीनन्स फॅक्टरीज कार्यरत होत्या. या फॅक्टरीज व नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उत्पादन कंपन्या या दरवर्षी ५२ हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची निर्मिती करतात. त्यामुळे विषय हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा व तितकाच संवेदनशीलही होता. या कारणामुळेच हा विषय सर्वांसाठी खुला नव्हता. मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी सरकारने या सर्व ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन ( कंपनीकरण ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय म्हणजे या फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे. अशा प्रकारे खासगीकरण झाल्यास भारताच्या सुरक्षेला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
सध्या केंद्र सरकार बहुतांशी सरकारी विभागांचे खासगीकरण करण्याच्या मागे लागलेली आहे. याप्रमाणेच याही ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा डाव आहे. हा डाव यशस्वी झाल्यास भारतातील या फॅक्टरीजची मालकीदेखील अदानी - अंबानीकडे जायला वेळ लागणार नाही. इतकेच नव्हे तर भारताची सुरक्षाव्यवस्था देखील या कथित उद्योगपतींच्या हातात जाण्याची अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
हा निर्णय सरकारने एकाधिकारशाहीने घेतलेला आहे. इतकेच नव्हे तर हा निर्णय घेताना सरकारने संबंधित विभागांना विश्वासात विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेलाच धोका निर्माण होवू शकतो, यामुळे या निर्णयाला देशभरातून विरोध झाला आहे. वास्तविक कॉर्पोरेटायझेशनच्या या निर्णयाला यापूर्वीच्या पाचही संरक्षणमंत्र्यांचा म्हणजेच जॉज फर्नांडिस, जसवंत सिंग, ए. के. अन्टनी, अरुण जेटली व मनोहर पर्रीकर या सर्वांनी ठाम विरोध होता. तरीही आता मोदी सरकारने हा निर्णय लादलेला आहे.
कॉर्पोरेटायझेशनच्या पूर्वी या ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचा कारभार एका बोर्डमार्फत (Ordinance Factory Board ) च्या अंतर्गत चालवला जाई. मात्र कॉर्पोरेटायझेशननंतर हा कारभार सात कंपन्यांच्या हातात गेला व त्यांनी त्यांच्या व्यवसायास सुरुवातही केलेली आहे.
सरकारच्या या कॉर्पोरेटायझेशन करण्याच्या अनाकलनीय निर्णयामुळे देशभरातील ८० हजार ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजमधील कामगार संतप्त झाले व ते अक्षरश: रस्त्यावर उतरले. मात्र सरकारने त्यांना The Essential Defence Service Act या कायद्या अंतर्गत जेलमध्ये टाकण्याची धमकी दिली. सरकारच्या या निर्णयाला 'ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (AIDEF) या संस्थेने दिल्ली हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले आहे. इतकेच नव्हे तर कॉर्पोरेटायझेशनच्या विरोधात चेन्नई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
"भारतातील ऑर्डीनन्स फॅक्टरीजचे खासगीकरण करण्याचे कुटील षडयंत्र केंद्र सरकारने आखले आहे, त्या दृष्टीने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे व त्यामुळेच या फॅक्टरीजचे कॉर्पोरेटायझेशन करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय आत्मघातकी आहे, त्यामुळे सरकारने त्वरित रद्द करावा"
श्रीकुमार, महासचिव, AIDEF ऑल इंडिया डिफेन्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार*, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
सहकार्य:*उन्मेष गुजराथी*
*स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी*
0 Comments