- शवविच्छेदन करण्याकरिता पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा - वैभव पिंपळशेंडे
- पोंभूर्णा तालुक्यातील गोर-गरीब जनतेची होत असलेली लुटमार कदापिही खपवून घेणार नाही
पोंभूर्णा : तालुक्यातील जनतेच्या आरोग्याची समस्या सोडविता यावी, वेळेवर उपचार करता यावे यासाठी करोडो रुपये खर्च करून ग्रामीण रुग्णालयाची भव्य दिव्य इमारत बांधण्यात आली. मात्र ग्रामीण रुग्णालय फक्त नावापुरतीच उभी असून त्यामध्ये ना कर्मचारी पुर्ण आहेत, ना कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधिक्षक आहे. ग्रामीण रुग्णालय येथे अनेक अपेक्षा घेऊन येणाऱ्या रुग्णांना फक्त रेफर नावाची चिठ्ठीच मिळते. अनेकदा काही रुग्णांना खासगी रुग्णालयातून उपचार घेण्याचा फुकटचा सल्लाही दिला जातो. यामुळेच येथील नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एवढे काही कमी होते की काय तर या दवाखान्यात आता मुरद्यांवरही कमालीचा कर आकारला जात आहे. पोंभूर्णा हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. या तालुक्यात शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, बेरोजगारांची संख्या विपुल प्रमाणात आहे. त्यामुळे येथील ९०% जनतेला फक्त आणि फक्त शासकीय आरोग्य यंत्रणेवरच अवलंबून राहावे लागते. पण हि आरोग्य यंत्रणा मात्र स्वतःचे कायदे तयार करून अश्या सामान्य लोकांना जाणिवपूर्वक वेठीस धरून त्रास देण्याचेच काम करीत असते. याचे जिवंत उदाहरण पोंभूर्णा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दि. ५ आक्टोंबरला पहायला मिळाले आहे. येथील सरकारी म्हणून घेणारी आरोग्य यंत्रणा मात्र आता हे मुरद्यांवरही कर आकारण्याचा मुर्दाडपणा करताना दिसत आहे.
दि. ५ ऑक्टोबर २०२४ ला पोंभूर्णा तालुक्यातील चेकठाणेवासना येथील एक इलेक्ट्रिसियन त्याचे काम करण्याकरिता उमरी पोद्दार येथे गेला आणि तिथे इलेक्ट्रिकचे काम करताना त्याचा अचानक खाली पडून मृत्यू झाला. त्याला शवविच्छेदन करण्याकरिता ग्रामीण रुग्णालय, पोंभूर्णा येथे आणण्यात आले. मात्र तेथील कर्मचाऱ्यांनी शवविच्छेदन करण्याकरिता मरण पावलेल्या कुटुंबियांकडून दोन हजार रुपयांची मागणी केली. परंतू त्यांच्या कुटुंबीयांकडे त्यांना देण्याकरिता तेवढे पैसे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी विणवणी केली की आमच्याकडे एवढे पैसे नाहीत पण तेथील शवविच्छेदन करणाऱ्यांनी मात्र त्या कुटुंबीयांचे न ऐकता शवविच्छेदनाचे काम थांबवून ठेवले. *"जोपर्यंत आम्हाला पैसे देणार नाही तोपर्यंत आम्ही PM (शवविच्छेदन )करणार नाही"* असे रुग्णालयात कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कुटुंबीयांना सांगितले. त्यामुळे पैसे नसतांना सुद्धा नाईलाजास्तव त्यांच्या कुटुंबीयांना एका सावकार कडून ५ हजार रुपये व्याजाने घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागले. त्यांना पैसे दिल्यानंतरच PM(शवविच्छेदन )करण्यात आले. तोपर्यंत PM(शवविच्छेदन) करणे थांबवून ठेवण्यात आले होते. अशी दयनीय अवस्था विकासाचे नानाविध झेंडे गाडणाऱ्या बल्लारपूर विधानसभेतील आरोग्य विभागाची आहे.
शासनाने आरोग्य सेवा लोकांना मिळावी व फुकट मिळावी यासाठी नाममात्र असलेली ५ रुपयाची चिठ्ठी सुद्धा माफ केली. त्यासोबतच इलाजही मोफत केले. सरकार जनतेच्या आरोग्याशी किती जागृत आहे हे दाखवण्यासाठी व जनतेला संगण्याकरिता जाहिरातीच्या माध्यमातून शासकीय तिजोरीतील हजारो करोड रुपयांचा शासकीय निधी वाया घालवला आहे. पण म्हणतात की सफेद कुर्ता आणि खिसा खाली. अशी दैनिय परिस्थिती आरोग्य यंत्रणेकडे पहाल्यावर वाटू लागली आहे. अजूनही जनतेला शासकीय रुग्णालयात पैसे खर्च करूनच उपचार करावा लागत आहे. तर हे जाहिरातीचे पोष्टर व स्वतःची पाठ थोपटण्यात काय अर्थ आहे. जर शासकीय रुग्णालयात जाऊन खासगी रुग्णालयासारखा पैसा खर्च करावा लागत असेल तर गरीब सामान्य जनतेचा सरकारी दवाखाना नव्हेच हेच म्हणायची वेळ आली आहे. खरे पाहता सामान्य नागरिकांना याचा फार मोठा आर्थिक भुदंड बसत आहे.
विकास पहायचं असेल तर पोंभूर्णात या असे म्हणणारे स्थानिक आमदार आरोग्य विभागात जे शोषण चालले आहे त्याकडे सुद्धा लक्ष द्यायला पाहिजे होते. *पण स्थानिक आमदाराचे शिक्षण विभागासोबतच आरोग्य विभागाकडे सुद्धा पूर्णपणे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.* यामुळे सत्ताधारी पक्षावर आणि स्थानिक आमदार यांचेवर नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. या सर्व घटनेमुळे एका मृत व्यक्तीच्या कुटुंबियांकडून पैसे घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ चौकशी करून निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी चेकठाणेवासना येथील सामाजिक कार्यकर्ते वैभव पिंपळशेंडे यांनी केली आहे. दोन दिवसात दोषींवर कार्यवाही न केल्यास सर्व गावकऱ्यांना सोबत घेऊन ग्रामीण रुग्णालय समोर मोठे जन आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
0 Comments