महाराष्ट्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे_ 🔹भिम टायगर सेनेची मागणी

🔹सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या शासनाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार .

गडचिरोली / प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्यातील विविध विभागात हजारो कर्मचारी कंत्राटी पध्दतीने अल्पशा मानधनावर  मागील अनेक वर्षांपासून काम करीत आहेत. अल्पशा मानधनावर काम करीत असतांना  आर्थिक  टंचाईमुळे  अनेकविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते.  यापुर्वी अनेक संघटनेच्या वतीने   समान काम.. समान वेतन मिळावे यासाठी शासनाच्या दरबारी निवेदन देऊन  मोर्चे, आंदोलन केली. परंतु  झोपेचे सोंग घेतलेल्या आणि केवळ  जनतेला आश्वासनांची खैरात वाटणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाने अजूनही दखल घेतली नाही.  समान काम समान वेतन मिळावे  असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्यायमूर्ती  जे. एस. केहर    आणि न्यायमूर्ती  एस. के. बोबडे   यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. तरीही  आरोग्य अभियान  सहसंचालक  विजय  कंदेवाड  यांनी अधिकाराचा  गैरवापर करून आणि चुकीचे अभिप्राय लिहून, कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर  हेतूपुरस्सरपणे अन्याय करण्यासाठी शासनाची  दिशाभूल करीत तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी बसलेल्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अभिप्राय लिहून शासनाची दिशाभूल केली आहे त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय शासन  घेण्यात अपयशी ठरले आहे.  महाराष्ट्र राज्यात  आरोग्य विभागात  जवळपास 22500  कर्मचारी  कंत्राटी पध्दतीने अल्पशा मानधनावर आरोग्य सेवा देण्याचें काम करीत आहेत.  आरोग्य विभागात वरिष्ठ पदांवर काम करीत असलेल्या  सहसंचालक विजय कंदेवाड  सारख्या अनेक अधिकाऱ्यांनी चुकीचे अभिप्राय लिहून शासनाची दिशाभूल करीत कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना  सेवेत नियमित होऊ  दिले नाही. तसेच  नव्याने रुजू झालेल्या  आरोग्य आयुक्त तथा आरोग्य अभियान संचालक  तुकाराम मुंढे यांनी तर अन्याय करण्याची सिमाच ओलांडली आहे.  IAS असलेल्या तुकाराम भाऊंना  आरोग्य विषयक  तपासणी आणि उपचाराविषयक आवश्यक माहिती कळते तरी काय❓  असा प्रश्न  जनमानसात चर्चेचा विषय झालेला आहे.   आरोग्य विभागात वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना  आणि अधिकाऱ्यांना  शासनाने ठरवून दिलेल्या वेतनश्रेणी प्रमाणे, अनेकविध सोयी सुविधांसह  वेतन दिले जाते. मात्र मागील 15 वर्षांपासून अविरतपणे  नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करुनही अल्पशा मानधनावर  समाधान मानावे लागत आहे तरीही महाराष्ट्र राज्यातील सरकारला थोडीशीही लाज वाटत नाही ही फारच खेदाची बाब आहे.  महाराष्ट्र शासनाने  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम  12 ला  विरोध करीत  , कंत्राटी  काम करणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांना समान काम... समान  वेतन देण्यासाठी विरोध केला आहे . आरोग्य  सेवेत  कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य आणि आणि जबाबदाऱ्या कशा भिन्न आहेत  हे विजय  कंदेवाड  यांनी  सर्वोच्च न्यायालयात आणि भिम टायगर  सेनेकडे लेखी  द्यावे.  असे आवाहन पत्रकार परिषदेत केले आहे. 

राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना  सेवेत नियमित करुन  घेण्यासाठी  भारतीय राज्यघटनेच्या कलम  12 ची तसेच  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या  अधिकाऱ्यांच्या विरोधात  तसेच यासाठी जबाबदार असलेल्या  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य आयुक्त तथा आरोग्य अभियान संचालक तुकाराम मुंढे  , आरोग्य मंत्री, तसेच चुकीचे अभिप्राय लिहिणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भिम टायगर सेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.  पत्रकार परिषदेला  मंगेश हनवते , अश्वजीत मेश्राम, संजय सोमनकर,  वडसा तालुकाध्यक्ष  अंतराळ शेंडे, भिम टायगर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष  चक्रधर मेश्राम  उपस्थित होते.