महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची..? -एडवोकेट अस्मिता अशोक टिपले वर्धा
एडवोकेट, अस्मिता अशोक टिपले वर्धा =======================
अलीकडे महाराष्ट्र शासनाने लाडकी बहीण योजना आणली आहे. अनेक लाडकी बहिणींना दीड हजार रुपये महिना मिळतात..! आणि काही बहिणींना काही कारणाने त्यांचे अर्ज दाखल होऊन सुद्धा त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आले आहे.
दुसरी कडे निराधार महिलांना, घटस्फोटीत महिलांना, ज्येष्ठ नागरिक महिलांना, अशा अनेक महिलांना विविध योजने मार्फत शासनाकडून पैसे मिळतात. म्हणजे शासन त्याची काळजी करते असे म्हणायला हरकत नाही?
परंतु पुढे त्यांच्या मुला, मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार? हा मूळ प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
अलीकडे सरकारी जिल्हा परिषदच्या अनेक मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गांवर आहे. मग त्या ग्रामीण/शहरी भागातील असेल आणि पुढील शिक्षण महाग झालेले आहे त्याचे काय? अशा अवस्थेत त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोण घेणार? की लाडक्या बहिणीच्या मुला, मुलींना वाऱ्यावर सोडणार? हा चिंतेचा आणि चिंतनाची बाब आहे. लाडकी बहीण म्हणजे नेमकी काय? याची व्याख्या फार मोठी आहे. ती पहिल्यांदा खऱ्या अर्थाने सत्तेत असणाऱ्या नेत्यांची समजून घेतली पाहिजे, आणि त्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे. समाजकारण, राजकारण, धर्मकारण या लाडक्या बहीण योजनेत येता कामा नये. बहीण हा जिथे शब्द येतो त्या ठिकाणी समान वागणूक आणि न्याय मिळायला हवा.
काही दृष्कृत्य करणाऱ्या गुंड प्रवृत्ती नराधम मुळे, मुली आणि महिलांना असुरक्षित वाटू लागले आहे. ते त्यांना का वाटू लागले आहे, यावर खोलवर जाऊन विचार होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाचे या गुंड्यावर नियंत्रण नाही? नियंत्रण नाही म्हणजे का नाही? आणि असेल तर मग एवढे प्रकरण कसे काय होतात. शासनात असणाऱ्या बऱ्याच लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार) वर गुन्हे दाखल आहे.
बऱ्याच नेत्यांकडे मोठ्या प्रमाणात गडगंज बेकायदेशीर संपत्ती असल्याचे बोलले जाते, अजूनही महिलांचा अनुशेष भरला गेला नाही. त्यामुळे महिलांना खऱ्या अर्थाने समान न्याय देण्याची जबाबदारी कोणाची?
हे न समजणारे कोडे आहे.
मानवसमूहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे. स्त्रियांना प्रोत्साहित करणारे वर्तन करून,
त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हिनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने प्रयत्न केले पाहिजेत.
वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात.
त्यांची निर्णय क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे.
लाडकी बहिण योजना मध्ये शासनाने ज्या महिलांना खरोखरच गरज आहे त्या महिलेला योजनेचा लाभ मिळाला नाही आणि ज्या महिला सक्षम आहेत त्या महिलांना योजनेचा लाभ दिला गेला आहे. शासनाने ९ लाख महिला (बहिणी) अपात्र ठरविण्यात आल्या त्या बहिणींना प्रत्येकी साडेसात हजार प्रमाणे जी रक्कम दिले ती रक्कम सर्व सामान्य जनतेचे आहेत. यांचा विचार सर्व सामान्य माणसाला यायला पाहिजे की नाही?
केवळ आर्थिक मदत म्हणून पंधराशे रुपये दिले म्हणजे महिला सबलीकरण होते असे नाही. महिलेच्या शिक्षणाचा, आरोग्याविषयी काही योजना करणार आहेत की नाहीत?
हा प्रश्न महिला दिनाच्या निमित्ताने शासनाला लाडक्या बहिणीला विचारणार आहे की नाही?
कोणतीही मेहनत न करता पैसा येवू लागल्यामुळे महिलांची क्रिया शक्ती वाढण्याऐवजी कमी होतांना दिसणार आहे.
या योजनेमुळे महिला बाहेर न पडता घरी राहत असल्याने त्यांच्या गुणवत्तेचा दर ढासळतांना दिसते आहे. आजही महिलांना जेंडरवर आधारित श्रमाची विभागणी, घरगुती कामे करणाऱ्या महिलेला कामाचे समान काम समान वेतन दिले जात नाही. महिलांना पाहिजे तो आदर मिळताना दिसत नाही. महिलांच्या सामाजिक स्वास्थ्यचा प्रश्न असो किंवा अनेक प्रश्न लाडक्या बहिणीचे भावंडं कधी सोडवणार आहेत?
आज पाहता महिला अत्याचारांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. महिला लैंगिक अत्याचार तसेच कौटुंबिक हिंसाचारात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. ज्या महिला आपल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवतात न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात दाद मागतात, त्या महिलांना फारसं चांगलं म्हटल्या जात नाही. पिडीताची जात, धर्म व दर्जा पाहून तक्रार दाखल केली जाते. याचे अनेक उदाहरणे देता येतील त्यातील महत्वाचे उदाहरण विनेश फोगट ह्या महिलेला आपल्या अत्याचारां विषयी पोलिस तक्रार दाखल करण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. एकट्या महाराष्ट्रात सव्वीस हजार महिला बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळते त्या महिला कुठे गेल्या? त्यांचे काय झाले याचा विचार शासनाला आहे की नाही. नुकताच आता देशातील केंद्रीय मंत्री असलेल्या खासदार रक्षा खडसे यांची मुलगी सुरक्षित नाही. तर या देशातील सर्व सामान्य महिला सुरक्षित कसे काय असणार आहे?
हा प्रश्न आमच्या लाडक्या बहिणीच्या लाडक्या भावाला कधी पडणार आहे काय? भारतीय संविधानाने दिलेले अधिकार आणि कर्तव्य यातील फरक बहुतेक राज्यकर्ते यांना विसर पडलेला दिसून येत आहे. एका बाजूला भाषणे करून "बेटी बचाव, बेटी पढाओ" असे नारा द्यायचा आणि दुसरीकडे गर्भात मुलगी असेल तर तिला गर्भातच मारून टाकले जायचे...मग प्रश्न पडतो.. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकारी गेले कुठे? जे आयएएस आयपीएस अधिकारी झालेले आहेत.... मला राज्यासाठी राज्यातील लोकांसाठी सेवा करायची आहे. म्हणून अधिकारी झालेले जेव्हा महिलांवरील अत्याचाराची वाढ होते तेव्हा हे कोणत्या बिळात जाऊन लपतात....
असो आज ज्या परिस्थितीतून भारत देश चालेलेला आहे त्याचे परिणाम खूपच वाईट होत चालले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जिडीपी घसरत असल्याने विशेष करून भारतीय महिलांना घर चालवणे शक्य होताना दिसत नाही... कागदोपत्री योजना हजार दिसतील, परंतु त्यातील कोणत्याही योजनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शासनाच्या पायऱ्या चढून चढून अनेक योजनांचा लाभ महिलांना मिळत नाही...
हे सर्व आज उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या परंतु बघ्याची भूमिका घेणारे लोकांनी अजूनही बुरसटलेल्या मानसिकतेमध्ये जगत आहेत यासारखी निंदनीय बाब काय असू शकेल आणि कोणत्या आधारावर महिला सुरक्षित राहतील...
ॲड अस्मिता अशोक टिपले वर्धा मोबाईल. नंबर.8459092788
लेबल: वर्धा