📰 बातमी: नांदगावातून होतेय सुगंधित तंबाखूची बिनधास्त विक्री; प्रशासनाची झोप अजूनही गेलेली नाही!

daraara 24 taas ६/०८/२०२५ ०३:४७:०० PM

Daraara 24 Taas News Network: editor in chief Ranjan Mishra

📰 बातमी: नांदगावातून होतेय सुगंधित तंबाखूची बिनधास्त विक्री; प्रशासनाची झोप अजूनही गेलेली नाही!

📍 नांदगाव (ता. मुल, जि. चंद्रपूर) –
मुल तालुक्याच्या आर्थिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या नांदगाव बाजारपेठेत सध्या एक चिंताजनक प्रकार घडतो आहे. सुगंधित तंबाखूची खुलेआम व बिनधास्त विक्री सुरू असून, यामुळे स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे ही विक्री लपूनछपून नव्हे, तर अगदी खुलेआम दुकानदारांच्या गल्ल्यावर केली जात आहे.

👉 'गुटखा बंदी' केवळ नावापुरती?

राज्य सरकारने तंबाखूजन्य पदार्थांवर बंदी आणली असतानाही 'तुलसी', 'राजनिगंधा', 'पान मसाला', सुगंधित तंबाखूच्या पाकिटांची विक्री भरबाजारात सर्रास सुरू आहे. यामध्ये अनेक तरुण वर्ग, शालेय विद्यार्थी आणि अल्पवयीन मुलं या पदार्थांचे नियमित ग्राहक झाले आहेत. आरोग्य विभाग, पोलिस प्रशासन आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) यांची ही पूर्णपणे उदासीनता व असंवेदनशीलता अधोरेखित करणारी बाब आहे.

🧪 आरोग्य धोके: कॅन्सरचा धोका गडद

वैद्यकीय अहवालानुसार, तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे मुखाचा कॅन्सर, गळ्याचे रोग, दातांची झीज, पचन बिघाड, व रक्तदाबासारखे गंभीर आजार वाढीस लागतात. चंद्रपूर जिल्हा आधीच धोक्याच्या झोनमध्ये असून, या प्रकारांमुळे आगामी काळात ही स्थिती आणखी भयावह होऊ शकते.

📢 स्थानिकांची संतप्त प्रतिक्रिया

नांदगावमधील काही सजग नागरिकांनी दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्कशी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले की, "प्रशासनास हे सगळं माहीत आहे. पण काहीही कारवाई होत नाही. आमच्या मुलांचे भवितव्य अशा घातक सवयींमध्ये अडकते आहे."

🕵️ कधी होणार कठोर कारवाई?

अनेक वेळा वृत्तपत्रे, सोशल मिडिया, आणि स्थानिक संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतरही कोणताही ठोस आणि दीर्घकालीन उपाय प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. दरम्यान, या बातमीच्या माध्यमातून ‘दरारा 24 तास’ प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देतो – "ताबडतोब कारवाई करा, अन्यथा जनतेचा रोष अनावर होईल."

🛑 मागणी:
🔹 सुगंधित तंबाखू, गुटखा विक्रेत्यांवर तत्काळ कारवाई करावी
🔹 शाळा, महाविद्यालय परिसरात विशेष गस्त
🔹 तरुणांसाठी जनजागृती मोहिमा
🔹 अन्न व औषध प्रशासनाची नियमित तपासणी