संतोष कुळमेथे
राजुरा तालुका प्रतिनिधी
मूळ अनु जमातीच्या जागांवर नौकरीत असलेल्या बोगस आदिवासींना संरक्षण देऊन त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ह्यांनी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयचा अवमान तसेच आदिवासी समाजावर अन्याय कारक निर्णय घेण्यात आला त्याचे आज चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा ह्या तालुक्यात पळसाद धरणे आंदोलनाच्यां रुपात बघायला मिळाले.शेकडो आदिवासी बांधव धरणे आंदोलनात सहभागी होऊन समर्थन करीत राज्य सरकार चा निषेध करण्यात आला.
55687 जागा खाली असूनही त्या भरल्या जात नाही ,अनेक आदिवाशी युवक बेरोजगारी चे जीवन जगत आहे ह्या जागा भरून त्यांनां न्याय देण्याचे काम करावे अशी मागणी ऑफ्रोड संघटनेचे राजुरा तालुका महासचिव बंडू मडावी ह्यांनी केली.
2017 ला सुप्रीम कोर्टाने जात वैध्यता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. तरी त्यांनां सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असेल तर हा अतिशय चुकीचा आहे. ह्याचे परिणाम येत्या दिवसात आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून दाखवून देईल. असे मत दीपक मडावी आदिवासी समाज सेवक ह्यांनी बोलून दाखविले. मा.राज्यपाल महोदय व राज्याचे मुख्यमंत्री ह्यांना तहसीलदार ह्यांच्या तर्फे निवेदन देऊन धरणे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
आदिवासी समाजाच्या मुळ मुद्यावर हात घातल्याने बिरसा क्रांती दल व ऑफ्ररोड शाखा राजुरा चे रमेश आडे, अरुण कुमरे, अभिलाष परचाके,लक्ष्मण कुमरे, देवानंद रांझिकर,अशोक उईके, प्रमोद कुमरे,किसन पेंदोर, मनोज आत्राम,सुशील मडावी ,प्रवीण टेकाम,राकेश कोडापे, जगदीश सिदाम, प्रशांत टेकाम,सुनील मेश्राम, अनिस मेश्राम,रवी वरखडे, मारोती कोडापे, सदानंद मडावी सोबतच इतर आदिवासी समाजाचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
0 Comments