शाळा सुधार निधीच्या नावाखाली अन्याय? निराधार विधवा महिलेकडून घेतले 300 रुपये
📍 चंद्रपूर | प्रतिनिधी - दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हे प्रत्येक बालकाचा मूलभूत हक्क आहे, असे सांगितले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात काही शाळांमध्ये या हक्काची पायमल्ली होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शासकीय अनुदानित प्राथमिक शाळेत तिसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC) देण्यासाठी शाळेने शाळा सुधार निधीच्या नावावर 300 रुपये घेतल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित विद्यार्थी हा एका निराधार विधवा महिलेचा एकुलता एक मुलगा आहे. तिच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता, केवळ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आर्थिक दडपशाही केल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
🔹 शिक्षण हक्क कायदा (RTE 2009) नुसार, प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे विनामूल्य असावे, तसेच कोणत्याही शाळेला ट्रान्सफर सर्टिफिकेट देण्यासाठी शुल्क घेण्याचा अधिकार नाही.
🔹 परंतु ‘शाळा सुधार निधी’ किंवा ‘स्वयंसेवी योगदान’ या नावाखाली सक्तीने पैसे घेणे हे अनैतिक व बेकायदेशीर ठरते.
या प्रकारामुळे स्थानिक पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून, अनेकांनी शिक्षण विभागाकडे चौकशीची मागणी केली आहे. "एका निराधार विधवा महिलेला एवढंही दिलं नाही, तर इतरांची काय अवस्था असेल?" असा सवाल आता ग्रामस्थ विचारत आहेत.
🗣 स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणाले, "शाळा ही श्रद्धेचे स्थान असते, परंतु इथे गरिबांवर अन्याय करून शैक्षणिक व्यवस्थेचा गैरवापर केला जातोय. यावर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे."
✅ दरारा 24 तासची मागणी:
- अशा अन्यायकारक शुल्क वसुलीच्या घटनांची सखोल चौकशी व्हावी.
- संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात यावी.
- अशा प्रकरणांमुळे सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा शिक्षणाप्रती विश्वास डळमळीत होतो, हे थांबवण्याची गरज आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली अन्याय करणाऱ्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करत, दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क सातत्याने अशा अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवत राहील.
हवी असल्यास यासाठी व्हिडिओ स्क्रिप्ट, व्हॉईस ओव्हर किंवा थंबनेल डिझाईन देखील तयार करून देऊ शकतो.
0 टिप्पण्या
Thanks for reading