वेबसाईटवर ‘जुनेच’ अधिकारी! बदल्यांनंतरही माहिती अपडेट नाही; जनतेला संभ्रम

daraara 24 taas ६/१४/२०२५ ०७:३२:०० PM

वेबसाईटवर ‘जुनेच’ अधिकारी! बदल्यांनंतरही माहिती अपडेट नाही; जनतेला संभ्रम

✒️ दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क | दिनांक: 15 जून 2025

राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या विविध विभागांमध्ये अधिकारी बदल्यांचे फतवे नित्यनेमाने निघत असतात. मात्र, एक गंभीर बाब म्हणजे बदल्या झाल्यावरही संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे अजूनही अधिकृत वेबसाईटवर ‘जुनीच’ असल्याचे दिसून येते. यामुळे सामान्य नागरिक, तसेच इतर शासकीय यंत्रणांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण होत आहे.

🔍 अद्ययावत माहितीचा अभाव – जबाबदारी कोणाची?

वेबसाईटवरील माहिती ही जनतेसाठी अधिकृत संदर्भ असते. त्यामुळेच ही माहिती सदैव अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. परंतु, काही विभागांची वेबसाईट वर्षानुवर्षे अपडेट झालेली नाही. अधिकारी बदले तरी त्यांचीच नावे, संपर्क क्रमांक आणि पदनाम तसंच ठेवले जाते.

हा हलगर्जीपणा केवळ प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही, तर जनतेला दिशाभूल देखील करतो. कोणी तक्रार करायची असल्यास, चुकीच्या अधिकाऱ्याशी संपर्क केल्याने ती दाद मागण्याची प्रक्रिया थांबते.

📞 संपर्कासाठी जनतेची धडपड

सांगली जिल्ह्यातील एका प्रकरणात एका नागरिकाने महसूल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्यासाठी वेबसाईटवर दिलेल्या क्रमांकावर फोन केला असता, समोरून उत्तर आले, “मी आता त्या विभागात नाही. माझी बदली झालेली आहे.” ही बाब सामान्य वाटत असली, तरी सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

👁️ लोकशाहीची पारदर्शकता की फक्त कागदोपत्री?

वेबसाईटवर अद्ययावत माहिती उपलब्ध नसेल, तर ती विभागाची पारदर्शकता आणि जबाबदारी यांच्यावर गालबोट लावते. माहिती अधिकार कायदा (RTI) लागू असतानाही अशी उदासीनता दर्शवते की, नागरिकांना माहिती देण्याची जबाबदारी प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही.

✅ काय करायला हवे?

प्रत्येक विभागाने तातडीने वेबसाईटवरील माहिती अपडेट करावी.
अधिकारी बदलीसोबतच वेबसाइट अपडेट करणं बंधनकारक करावं.
IT विभागाकडून दर महिन्याला वेबसाईट ऑडिट करावं.
जनतेने चुकीची माहिती आढळल्यास तक्रार करण्याची सोपी यंत्रणा उभी करावी.

📢 निष्कर्ष

वेबसाईटवरील चुकीची किंवा कालबाह्य माहिती ही प्रशासनाच्या बेपर्वाईचं प्रतीक आहे. बदल्यांचे आदेश निघतात, पण वेबसाईटवर ‘नावे बदलत नाहीत’, ही स्थिती ‘फाईल गेली गहाळ’ या म्हणीची आठवण करून देते. लोकशाहीत पारदर्शकतेचा गवगवा असताना, माहितीचा अचूक प्रवाह ठप्प होतो, तेव्हा प्रश्न विचारणे गरजेचे ठरते – "हे प्रशासन चालवतंय कोण?"