🔹कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत. 🔹 महाराष्ट्र शासन निर्णय घेण्यात अपयशी

🔹कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे आरोग्य सेवा विस्कळीत. 

🔹 महाराष्ट्र शासन निर्णय घेण्यात अपयशी. 

गडचिरोली / चक्रधर मेश्राम दिनांक.28/10/2023- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडून प्रतिसाद नसल्याने शेवटी स्थायी करण्याच्या न्यायीक मागणीसाठी २५ ऑक्टोंबर पासून गडचिरोली जिल्ह्यासह महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला. काही भागातील कंत्राटी डॉक्टरांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णालयांतील रुग्णांचा जीव टांगणीला आला आहे. आंदोलकांच्या माहितीनुसार, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, मणिपूरसह इतर काही राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तेथील शासनाने स्थायी केले आहे. महाराष्ट्रातही या अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले गेले. परंतु, काहीही केले जात नाही. त्यामुळे १६ ऑक्टोंबरला नागपुरातील संविधान चौकात आंदोलन केले होते. त्यात मोठ्या संख्येने कंत्राटी अधिकारी- कर्मचारी सहभागी झाल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयातील आरोग्य सेवा कोलमडली होती. त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी असहकार आंदोलन सुरू केले. यावेळी मागणी मान्य केली नसल्याने शेवटी कंत्राटी डॉक्टर ते चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संपावर गेले आहे. त्यामुळे येथील रुग्णांच्या विविध सेवेबाबत अडचणी वाढलेल्या आहेत. या आंदोलनात एकच नारा, कायम करा

 असे नारे देण्यात आले . संपूर्ण महाराष्ट्रात संप पुकारला असल्याने

आरोग्य सेवा सलाइनवर आहे. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. साळवे यांना जाणीव नाही. १७ वर्षांपासून समायोजनाच्या प्रतीक्षेत असलेले जिल्ह्यातील पाचशेच्या वर कर्मचारी संपात सहभागी झाले. 

 जवळपास दीड दशकापासून आरोग्य सेवा बजावत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेत समायोजन करावे, या मागणीसाठी २५ ऑक्टोबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाचा परिणाम आरोग्य सेवेवर झाल्याचे पहावयास मिळाले.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गडचिरोली येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालयांसह प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आरोग्य अधिकारी व कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनात सेवा बजावतात. सध्याच्या महागाईच्या काळात हाती पडणाऱ्या मानधनात काम करणे शक्य होत नसल्यामुळे शासन सेवेत समायोजन करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, अद्यापही समायोजनचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. याकडे शासनाचे लक्ष वेधावे.

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी डाॅक्टर, कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

शासन सेवेत समावून घेण्याची मागणी करीत कर्मचाऱ्यांनी ‘एकच नारा, कायम करा’ , आमदारांची पोरगी काय म्हणते.....कंत्राटी नवरा नाय म्हणते. अशा घोषणा देत शासनाचे लक्ष वेधले. 

 १७ वर्षांपासून कंत्राटी सेवेत काम करत असून सेवेमध्ये कायम करावे; या मागणीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील १३४५ कंत्राटी आरोग्य सेविका व कर्मचारी बेमुदत संपावर गेल्याने मेळघाटसह (Amravati) अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. आमदार, मंत्री आणि खासदार यांना नाशिक जिल्ह्यातील दीडशेपेक्षा जास्त गावांनी गाव बंदिचा निर्णय घेतला आहे. 

आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे . 

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटमध्ये माता मृत्यू, बालमृत्यू कुपोषण यासारखे अनेक आरोग्याचे प्रश्न आहेत. त्या ठिकाणी संपूर्ण कंत्राटी आरोग्य सेविका संपावर गेल्याने मेळघाट मधील आरोग्य यंत्रणा सुद्धा ठप्प झाली आहे. आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी जे आश्वासन मागील अधिवेशनामध्ये दिल होते; ते आश्वासन पूर्ण करावे. तसेच सेवेमध्ये कायम करावे, अशी मागणी कंत्राटी आरोग्य सेविकांनी केली आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू राहील; असा इशारा त्यांनी यावेळी शासनाला दिला आहे.