Advertisement

नांदगाव अपघातातील मृताच्या पत्नीला अडीच लाखांची आर्थिक मदत- चक्काजाम आंदोलनानंतर मदत मिळाली; मात्र आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने संताप



नांदगाव अपघातातील मृताच्या पत्नीला अडीच लाखांची आर्थिक मदत-

चक्काजाम आंदोलनानंतर मदत मिळाली; मात्र आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याने संताप

नांदगाव येथे दिनांक २१ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या भीषण अपघातात हरिदास विलास मिटपल्लीवार यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेनंतर कुटुंबीयांवर मोठे संकट कोसळले होते. अपघातग्रस्त कुटुंबाला तातडीची आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी काँग्रेस नेते विनोद अहिरकर यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी चक्काजाम आंदोलन छेडले होते.

“जोपर्यंत अपघातग्रस्त कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही,” अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्यामुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर संबंधित प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत कुटुंबीयांना आर्थिक सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

प्रशासनाने दिलेल्या शब्दानुसार आज दिनांक २४ जानेवारी २०२६ रोजी मृतकाची पत्नी श्रीमती मंगला हरिदास मिटपल्लीवार यांना रुपये २,५०,०००/- (दोन लाख पन्नास हजार रुपये) इतकी आर्थिक मदत देण्यात आली. ही रक्कम वालिश कंपनीच्या मॅनेजर यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आली. यावेळी मृतकाचे भाऊ विजय मिटपल्लीवार उपस्थित होते.

या मदत वितरणाच्या वेळी विनोद अहिरकर, विजय जाधव, मधुकर पवार, नरेश नरसपुरे, समाधान उमक, नरेंद्र उमक, राजू गिरडकर यांच्यासह अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते. प्रशासनाने दिलेला शब्द पाळल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले.

मात्र या आंदोलनात सहभागी असलेल्या १३ आंदोलनकर्त्यांवर मूल पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. न्याय मिळवण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केल्यावरही गुन्हे दाखल केले जात असतील, तर सामान्य नागरिकांनी आपली व्यथा आणि न्यायाची मागणी नेमकी कुठे मांडावी, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. “न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करणेच गुन्हा ठरत असेल, तर न्याय कुठे मागावा?” अशी संतप्त प्रतिक्रिया गावकऱ्यांमध्ये उमटत आहे.

अपघातग्रस्त कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळाली असली, तरी आंदोलनकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत असून प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.



टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या