कार्यकारी अभियंत्याचे कोट्यवधींचे उड्डाण जिल्हा परिषदेत दीडशे कोटींच्या कामांच्या नियमबाह्य निविदा!
जिवनदास गेडाम (विशेष प्रतिनिधी)
चंद्रपूर: सिंचन विहिरी,शेततळे, मामा तलाव व इतर सिंचन सुविधांच्या कामांमुळे नेहमी चर्चेत असलेल्या जिल्हा परिषदेतील जलसंधारण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने अधिकार नसताना कोट्यवधीचे उड्डाण घेतल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे.
एका लोकप्रतिनिधीच्या दबावात तब्बल दीडशे कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा 'क्लब' करून काढण्यात आल्याने कंत्राटदार लॉबीमध्ये हडकंप माजला आहे. दरम्यान, काही तालुक्यांना डावलून निवडक तालुक्यातच ही कामे मंजूर केली असल्याने कार्यकारी अभियंता आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. शासनाकडून मागील २०२३- २४ या आर्थिक वर्षात मामा तलाव पुनर्जीवन व मामा तलाव दुरुस्ती ही योजना राबविण्यात आली होती.
या योजनेंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५० कोटींची ४५० कामे मंजूर करण्यात आली होती. राज्य सदर कामांसंदर्भात जलसंधारण विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली आहे. जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेतही ही कामे मंजूर करण्यात आली असून, जलसंधारणच्या शासन निर्णयात तरतूद नसली तरी जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार काम करते. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या जीआरमध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार या कामांची निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे. विवेक जॉन्सन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. चंद्रपूर शासनाच्या जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे करायची असल्याने त्याच विभागाने या कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिली.
मात्र, काही दिवसातच अभियंत्यांची कमतरता असल्याचे कारण भासवून या विभागाने कामे करण्यास असमर्थता दाखविल्याने जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडे ही कामे सुपूर्द करण्यात आली. दरम्यान, जलसंधारण विभागाच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना एक कोटीपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार असताना प्रभारी कार्यकारी अभियंता प्रियंका रायपुरे यांनी ही कामे 'क्लब' करून तब्बल अडीच कोटी व त्यापेक्षाही जास्त किमतीच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देत ७ ऑगस्ट रोजी निविदा प्रकाशित करण्यात आली. जवळपास १५० कोटींची कामे जिल्हाभरात असताना केवळ काही तालुक्यांच्याच कामासाठी या निविदा काढण्यात आल्या असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जलसंधारण विभागाकडून ८ ऑगस्टला जवळपास ६० कोटींच्या कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून, या प्रक्रियेतही कायदा पायदळी तुडविण्यात आला. शासन निर्णयानुसार निविदा प्रकाशित झाल्यानंतर १५ दिवसांचा अवधी दिला जातो. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी अकलेचे तारे तोडत केवळ ७ दिवसांची मुदत आणि तेही सुट्टींचे दिवस पकडून ठेवण्यात आली. सोबतच या निविदेप्रक्रियेत काही निवडक कंत्राटदारांना काम मिळण्यासाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहेत. या प्रकारामुळे जलसंधारण विभागात काम करणारे बहुतांश कंत्राटदार आश्चर्यचकीत झाले असून, सिंचाई कंत्राटदार बेलफेअर असोसिएशनने या प्रकाराची बरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही तक्रार केली आहे. सोबतच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातही धाव घेतल्याची माहिती आहे.
एका लोकप्रतिनिधींच्या दबावात जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही नियमबाह्य प्रक्रि या राबविल्याची चर्चा असून, चंद्रपूर ते मुंबईपर्यंतचे सोपस्कार एकाच दिवशी करून घाईघाईने या निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जलसंधारणच्या कार्यकारी अभियंत्यासह मुख्य कार्यकारी अभियंत्याच्याही भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
साभार....दै.चंद्रपूर समाचार
0 Comments