कामचुकार अधिकारी कर्मचाऱ्यांची व्हिडिओ शुटींग करण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
दरारा 24 तास न्युज नेटवर्क
मुंबई:(प्रतिनिधी) कार्यालयीन कामे करताना शासकीय गुपिते अधिनियम २०२३ या अधिनियमाचा कामचुकार अधिकारी कर्मचारी हे नेहमीच मोठा बाऊ करतात. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे कार्यालयीन कामे पार पाडताना असे अधिकारी कर्मचारी बेबनाव करून बनवाबनवीचे उत्तर देत आहेत. परिणामी अशा सर्वसामान्य नागरिकांची कामे विनाविलंब व तत्परतेने पार पडत नाहीत, म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांना कार्यालयात आपले काम अधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याकरिता बऱ्याचदा कार्यालयात बारंवार खेट्या माराव्या लागतात व कार्यालयाची उंबरठे झीजवावी लागतात. बाबर उपाय म्हणून सात्विक विनोद कुमार बांगरे व रवींद्र उपाध्याय या याचिकाकर्त्यांना शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी समाज माध्यमाचा सदुपयोग करून फेसबुकच्या माध्यमातून विस्तृत रित्या मार्गदर्शन
करून सेवा हमी अधिनियम, दप्तर दिरंगाई अधिनियम २००५ च माहिती अधिकार अधिनियम २००५ तसेच भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व १५ या तरतुदीस अनुसरून याप्रकरणी जनहितार्थ न्यायालयीन याचिका दाखल करण्याची सूचना केली होती.
सदर सूचना विचारात घेऊन या दोन्हीही नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे अशा प्रकरणी कार्यालयीन अधिकारी कर्मचार्याच्या गैरकृत्यास प्रतिबंधित करण्याच्या हेतूने न्यायलीन याचिका दाखल केली होती. म्हणून दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयात सदर प्रकरणी प्रदीर्घ युक्तिवाद झाला व आठवले यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा विचार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने करून सात्विक बांगरे व रवींद्र उपाध्याय विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी अशा कामचुकार अधिकारी - कर्मचार्याच्या कार्यालयीन गैरवर्तनास प्रतिबंधीत करुन अशा अधिकारी कर्मचार्यांचे गैरवर्तन सर्वसामान्य नागरिकांसह माध्यम प्रतिनिधी व पत्रकारांनी खुशाल व बिनधास्त ध्वनीचित्रीत करुन गैरवर्तन करणाऱ्या व कर्तव्यात कसूर करणार्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ शासकीय प्राधिकार्यास केलेले ध्वनिचित्रमुद्रण (तळवशे शिलीव- ळपस) पाठवावे, असा नुकताच मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर न्यायालयाने न्याय निर्णय देवुन सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. म्हणून आपले कार्यालयीन कामे बिनाविलंब पार पाडण्याकरीता या न्याय निर्णयाचे सर्वसामान्य नागरिकांनी पालन करावे अशी माहिती जनहितार्थ प्रसिद्धीपत्रकान्वय शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटना प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांनी दिली आहे.
0 Comments