सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना CJI प्रोटोकॉल न मिळाल्याने वादंग; समाजसेवी अॅड. नितीन सातपुते यांच्याकडून जनहित याचिका दाखल...
दरारा 24 तास..
मुंबई, प्रतिनिधी : भारताचे ५२वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या महाराष्ट्र दौर्‍यावेळी त्यांना अपेक्षित असलेला व्हीआयपी प्रोटोकॉल न मिळाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध समाजसेवी आणि कायदेतज्ज्ञ अॅड. नितीन सातपुते यांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्या. भूषण गवई, जे मूळचे अमरावती येथील असून दलित समाजातून सर्वोच्च न्यायिक पदावर पोहोचलेले पहिले महाराष्ट्रीय व्यक्ती आहेत, नुकतेच सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाले. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने त्यांच्या सन्मानार्थ आयोजित सत्कार समारंभात त्यांनी स्वतः महाराष्ट्र शासनाकडून प्रोटोकॉल अभावाची खंत व्यक्त केली.
या घटनेमुळे केवळ न्यायमूर्ती गवई यांच्या सन्मानाला धक्का बसला नसून, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचे अॅड. सातपुते यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. त्यात दोषींवर तात्काळ कारवाई आणि प्रोटोकॉल उल्लंघनाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
एक्सवरील काही पोस्ट्समध्ये देखील राज्य शासनाच्या भूमिकेवर टीका झाली असून, "@Awhadspeaks" आणि "@Rohini_khadse" यांनी या घटनेला 'लाजिरवाणी' असे संबोधले आहे.
अॅड. नितीन सातपुते यांच्या म्हणण्यानुसार, “ही घटना केवळ वैयक्तिक अपमान नाही तर राज्याच्या प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर गालबोट आहे. जनतेच्या भावनांनाही यातून ठेच पोहोचली आहे.”
या याचिकेमुळे महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि सामाजिक समतेच्या दृष्टीकोनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापुढील कायदेशीर कारवाई आणि न्यायालयीन निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- जगदीश का. काशिकर,
मुक्त पत्रकार व कायदा सल्लागार, मुंबई
व्हॉट्सअॅप – ९७६८४२५७५७
0 टिप्पण्या
Thanks for reading