राज्यातील 903 विकास योजनांची मान्यता रद्द; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

 राज्यातील 903 विकास योजनांची मान्यता रद्द; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई | दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने एक धाडसी निर्णय घेतला असून, महाराष्ट्रातील तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या आणि कोणतीही ठोस प्रगती न झालेल्या योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. मृद व जलसंधारण विभागामार्फत हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला आहे.

या योजनांमध्ये लघुपाटबंधारे, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती अशा अनेक पायाभूत प्रकल्पांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनांची अंमलबजावणी थांबलेली होती. भू-संपादनातील अडथळे, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि ठेकेदारांकडून मिळणाऱ्या असहकार्यामुळे या योजना संपूर्णपणे अडथळ्यात आल्या होत्या.

शासनाने या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे निधीचा अपव्यय टाळण्यास मदत होईल. तसेच, नव्या आणि कार्यक्षम योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

राज्यातील अर्धवट प्रकल्पांमुळे निधी अडकतो आणि गरजू नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचत नाही. त्यामुळे शासनाने कार्यक्षम योजनांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा आणि तालुका पातळीवर प्रशासनावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

लाडकी बहीण योजनेवरून चर्चेला उधाण

दरम्यान, 'लाडकी बहीण योजना'मुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर ताण येत असल्याची चर्चा आहे. दर महिन्याला हजारो कोटींचा निधी या योजनेसाठी राखीव ठेवावा लागत असल्याने, इतर विभागांचा निधी वळवण्यात आला असल्याची नाराजी काही विभागांनी व्यक्त केली होती.

यामुळेच रखडलेल्या योजनांची मान्यता रद्द करण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप खोडून काढले. "अर्थसंकल्प कसा असतो हे ज्यांना माहीत नाही, तेच असे आरोप करतात. लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर निधी वळवला गेला, हे आरोप पूर्णतः खोटे आहेत," अशी त्यांची प्रतिक्रिया होती.

लाडक्या बहिणींना मे महिन्याचे पैसे जमा

दरम्यान, 'लाडकी बहीण योजना'अंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात मे महिन्याचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वी यासंदर्भात माहिती दिली होती.