1998 पासून तालुका अस्तित्वात, मात्र एकाही तहसीलदाराचा मीडियाशी संवाद नाही! — प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

📰 1998 पासून तालुका अस्तित्वात, मात्र एकाही तहसीलदाराचा मीडियाशी संवाद नाही! — प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

पोंभुर्णा (प्रतिनिधी):

1998 साली पोंभुर्णा तालुक्याची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत तब्बल 26 वर्षे उलटली, आणि या काळात अनेक तहसीलदारांनी या पदाची सूत्रे सांभाळली. परंतु दुर्दैवाने आजवर एका तहसीलदारानेही स्थानिक मीडियाशी उघडपणे संवाद साधल्याची नोंद नाही, ही बाब प्रशासनाच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

तालुका पातळीवर तहसीलदार हे महसूल, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा-सुव्यवस्था आणि शासन योजनांची अंमलबजावणी यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींसाठी जबाबदार असतात. जनतेशी थेट संपर्कात येणारे ते अग्रभागी अधिकारी असतात. त्यांचे निर्णय व धोरणे संपूर्ण तालुक्यावर प्रभाव टाकतात. अशा परिस्थितीत स्थानिक पत्रकारांना वेळोवेळी अधिकृत माहिती मिळणे आवश्यक असते.

मात्र तहसील कार्यालयाने माध्यमांशी संवाद ठेवण्याची परंपरा सुरूच केलेली नाही, हेच खेदजनक आहे.

पोंभुर्णा तालुक्यात कार्यरत असलेल्या पत्रकारांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "गावोगावी फेरफार, आपत्ती व्यवस्थापन, निवडणुकीतील हालचाली, महसूल न्यायालयाचे निकाल – यासंबंधी कोणतीही अधिकृत माहिती पत्रकारांना सहजपणे मिळत नाही. यामुळे समाजात गैरसमज व अफवा पसरतात. प्रशासनाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात."

आजच्या माहिती व तंत्रज्ञान युगात जिथे नागरिक सोशल मीडियावर तात्काळ प्रतिक्रिया देतात, तिथे प्रशासनाने माध्यमांपासून दूर राहणे हे निष्काळजीपणाचे लक्षण मानले जात आहे.

यामुळे निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राहत नाही, आणि नागरिकांमध्ये प्रशासनाबद्दलची विश्वासार्हता कमी होते. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आणि पत्रकार संघटनांनी यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

पुढील तहसीलदारांसाठी ठोस संदेश:

तालुक्यातील मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ते व सजग नागरिक यांच्याकडून पुढील तहसीलदारांकडून पुढीलप्रमाणे ठोस अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत:

> "नवीन तहसीलदारांनी याआधी झालेल्या संवाद अभावाची दखल घ्यावी व माध्यम प्रतिनिधींशी नियमित संवाद साधावा. यामुळे केवळ माहितीची देवाणघेवाण नाही तर विश्वासाचे नाते निर्माण होईल. प्रशासन व नागरिक यांच्यातील दरी मिटेल."

✔️ मासिक पत्रकार परिषद

✔️ प्रसारमाध्यमांसाठी WhatsApp ग्रुप किंवा प्रेस नोट्स

✔️ पत्रकारांसोबत ओळख बैठक व वार्तालाप सत्र

✔️ योजना राबवताना अधिकृत माहितीपत्रक व संपर्क अधिकारी नियुक्ती...

> "शासन चालवण्याच्या प्रक्रियेत मीडिया हा जनतेचा आवाज आहे. तो जर दुर्लक्षित झाला तर माहितीच्या नावाने केवळ गोंधळ शिल्लक राहतो. आता तरी तहसील कार्यालयाने या संवादाची दारे खुली करावीत. लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तंभाचे महत्त्व जपले गेले पाहिजे, तरच लोकाभिमुख प्रशासन शक्य आहे."

---