प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शैक्षणिक नुकसान; गोंडपिपरीत उपविभागीय अधिकारी तातडीने नियुक्त करण्याची मागणी
पोंभूर्णा (प्रतिनिधी) –
आदिवासी बहुल पोंभूर्णा तालुक्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र व नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी प्रचंड हेलपाटे घालावे लागत आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरु असून प्रवेश प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची अनुपलब्धता ही विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची बाब ठरत आहे.
गोंडपिपरी उपविभागीय अधिकारी पद सध्या रिक्त असून, त्याचा प्रभार राजुरा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहे. मात्र, राजुरा उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे एकूण पाच तालुक्यांचा प्रभार असल्याने पोंभूर्णा आणि गोंडपिपरी तालुक्याशी संबंधित कामांमध्ये विलंब होत आहे.
प्रलंबित प्रकरणांचा ढीग
राजुरा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सध्या पोंभूर्णा तालुक्यातील २५० जात प्रमाणपत्र आणि १५० नॉन क्रिमीलीयर प्रमाणपत्र प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश व शिष्यवृत्तीशी संबंधित कामे रखडली आहेत.
विद्यार्थ्यांची मागणी
"शैक्षणिक प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मात्र आमची कामे वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे आमचे नुकसान होतेय," असे प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांनी सांगितले. शासनाने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून गोंडपिपरी येथे उपविभागीय अधिकारी नेमावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
प्रशासनाचा दिरंगाई कारभार?
महसूल विभागातील एक महत्त्वाचे पद म्हणजे उपविभागीय अधिकारी. अशा पदावर अधिकारीच नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांचे महत्वाचे कामे रखडली आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरु असतानाही अशा प्रकारचा दिरंगाई कारभार निषेधार्ह असल्याचे मत पालकांनीही व्यक्त केले आहे.
🔴 दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
0 टिप्पण्या
Thanks for reading