📰 नदीत प्रेत जाळणे: कायद्याचे उल्लंघन आणि पर्यावरणाची हानी, पण प्रशासनाचा दुटप्पी न्याय?

daraara 24 taas ७/०५/२०२५ ०९:०२:०० PM

दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क | विशेष प्रतिनिधी | देवाडा बुज, ता. पोंभुर्णा

राज्यात नदीकिनारी अंत्यसंस्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, त्यावर कायद्यानुसार बंदी असतानाही अनेकदा धार्मिक भावनांच्या आड येणाऱ्या कायद्याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. असाच एक गंभीर आणि चर्चेचा विषय ठरलेला प्रकार नुकताच देवाडा बुज (ता. पोंभुर्णा) येथे घडला.

🪦 घटना नेमकी काय घडली?

गावातील एका महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या अंत्यविधीसाठी वैनगंगा नदीकाठी प्रेतयात्रा काढण्यात आली. मात्र ही यात्रा एका शेतकऱ्याच्या खाजगी शेतातून जात असल्याने शेतकऱ्याने ती रोखली. यामुळे संतप्त ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद उफाळून आला. दोन तासांहून अधिक काळ प्रेतयात्रा अडवून धरली गेली.

शेवटी तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक आणि प्रशासनाच्या मध्यस्थीने वाद मिटविण्यात आला. मात्र त्यानंतर शेतकऱ्याविरुद्धच गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे समोर आले असून, यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

⚖️ कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र स्मशानभूमी आणि दफनभूमी कायदा, 1959 नुसार,

"कोणतेही प्रेत केवळ अधिकृत स्मशानभूमीतच जाळले पाहिजे. नदी, ओढा, जंगल अथवा खाजगी मालमत्तेवर प्रेत जाळणे कायद्याचे उल्लंघन ठरते."

म्हणजेच या प्रकरणात प्रेतयात्रा नदीकाठी नेणे हे स्वतःमध्येच कायद्याविरुद्ध होते.

🌿 पर्यावरणाचा होतोय विनाश

नदीत प्रेत जाळण्याचे थेट परिणाम:

जलप्रदूषण वाढते
माश्यांपासून ते मानवी पिण्याच्या पाण्यापर्यंत विषारी प्रभाव
राख, वस्त्र, इंधनाचे उरलेले अंश थेट पाण्यात मिसळतात

अशा कृतीमुळे नदी परिसरातील जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होतो. आणि पावसाळ्यात याचे दुष्परिणाम वेगाने दिसून येतात.

🚜 शेतकऱ्याची भूमिका काय होती?

ज्या शेतातून प्रेतयात्रा जात होती, तो रस्ता पूर्णपणे खाजगी जमिनीतून जातो. शेतकरी अनेक वेळा ग्रामस्थांना विनंती करत होता की त्याच्या शेतात नुकसान होऊ नये.

या पार्श्वभूमीवर त्याने रस्ता अडवल्याचे मान्य असले, तरी:

त्याने कायद्यास अनुसरून स्वतःचा हक्क सांगितला
स्मशानभूमीऐवजी नदीवर अंत्यविधी करण्यास विरोध केला
खाजगी मालमत्तेचे संरक्षण केले

त्यावर गुन्हा दाखल करणे म्हणजे कायद्याचे, पर्यावरणाचे आणि व्यक्तीच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

🏛️ प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका?

या प्रकरणात प्रशासनाने:

कायद्याच्या विरोधात जाऊन नदीवर अंत्यविधीस परवानगी दिली नाही, तरीही कारवाई केली नाही
प्रेतयात्रा अडवणाऱ्याच्याच विरोधात गुन्हा दाखल केला
पर्यावरण रक्षणासाठी जागरूकतेचा संदेश देण्याऐवजी कायद्यात पळवाटा शोधल्या

📢 निष्कर्ष आणि जनतेस आवाहन

नदीत प्रेत जाळणे हे कायद्याचे आणि पर्यावरणाचे दोन्ही दृष्टिकोनातून चुकीचे आहे. याला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृतींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे, मात्र:

✅ शेतकऱ्याच्या हक्कांचे संरक्षण
✅ पर्यावरण रक्षण
✅ कायद्याची समान अंमलबजावणी

हे प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. अन्यथा “हक्क सांगितल्यावर गुन्हा” अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये रुजेल.

✍️ या प्रकरणात शासनाने शेतकऱ्याविरोधातील गुन्हा मागे घेऊन संपूर्ण घटनेची चौकशी करून पर्यावरणपूरक आणि कायदापालक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अशी ग्रामस्थांची आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांची जोरदार मागणी आहे.