पोंभूर्णा नगर पंचायत घनकचरा व्यवस्थापन घोटाळा प्रकरण उच्च न्यायालयात! विरोधी नगरसेवकांकडून नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

 पोंभूर्णा नगर पंचायत घनकचरा व्यवस्थापन घोटाळा प्रकरण उच्च न्यायालयात!

विरोधी नगरसेवकांकडून नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप

पोंभूर्णा, दि. १९ सप्टेंबर (प्रतिनिधी)

पोंभूर्णा नगर पंचायतीतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राट प्रक्रियेत गंभीर गैरप्रकार, नियमांचे उल्लंघन व आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या घडामोडीमुळे नगर पंचायत प्रशासनासह राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

विरोधी गटनेता आशिष कावटवार, नगरसेवक गणेश वासलवार, अतुल वाकडे, अभिषेक बद्दलवार, नंदकिशोर बुरांडे, रामेश्वरी वासलवार आणि रिना उराडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी तसेच इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ही याचिका सार्वजनिक हिताशी निगडीत असल्याने उच्च न्यायालयाने तात्काळ ग्राह्य धरली असून, केस क्र. WPST/21034/2025 तसेच WP/5431/2025 BOMBHC नोंदविण्यात आली आहे.

८३ लाखांचा संशयास्पद व्यवहार?

नगर पंचायत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान योजनेतून ८३ लाख ५१ हजार ८५० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र या कामाच्या अंमलबजावणीत –

सभेत ठराव न घेणे,

छुप्या पद्धतीने ठराव तयार करणे,

निविदा प्रक्रियेत मनपसंत ठेकेदारास संधी उपलब्ध करून देणे,

कायद्याचे व नियमांचे उल्लंघन करणे

असे गंभीर गैरप्रकार घडल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता

१४ मे २०२५ रोजी झालेल्या नगर पंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत घनकचरा व्यवस्थापन विषय मांडण्यात आलेला नव्हता. तसेच पुढील १ जुलैच्या सभेत मागील विषयाचे वाचन करून तो कायम करण्यात आलेला नाही. तरीदेखील नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यांनी मनमानी करून ई-निविदा प्रक्रिया राबवली व स्थायी समितीत दरपत्रक निश्चित केल्याचे आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केले.

१५ सप्टेंबर रोजी पोंभूर्णा विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेतही या घोटाळ्याचे तपशीलवार पुरावे सादर करून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

“आमचा कायद्यावर विश्वास” – आशिष कावटवार

या संदर्भात विरोधी गटनेता आशिष कावटवार यांनी म्हटले की,

“पोंभूर्णा नगर पंचायतीत सुरू असलेला अनागोंदी कारभार, नियमबाह्य निर्णय व आर्थिक भ्रष्टाचाराविषयी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून आम्ही दाद मागितली. मात्र स्थानिक ते वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. न्याय मिळविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आमचा कायद्यावर पूर्ण विश्वास असून जनता सत्य समोर येण्याची वाट पाहत आहे.”

पुढील कार्यवाहीकडे पोंभूर्णा शहराचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल झालेल्या या जनहित याचिकेमुळे पोंभूर्णा शहरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतून या कथित घोटाळ्याचे पडसाद कसे उमटतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.