वेळवा घाटातून रेती तस्करी जोमात; महसूल प्रशासन कोमात?
पोंभुर्णा तालुक्यात अवैध उत्खननाचा उच्छाद, सर्वत्र कठोर कारवाईची मागणी
पोंभुर्णा (प्रतिनिधी):
तालुक्यातील वेळवा घाट परिसरात अवैध रेती उत्खनन आणि तस्करीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले असून, या प्रकाराकडे महसूल प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. दिवसाढवळ्या तसेच रात्रीच्या सुमारासही मोठ्या प्रमाणात रेतीची वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र दिसत असून, शासनाच्या नियमांना खुलेआम हरताळ फासला जात आहे.
माहितीनुसार, तालुक्यातील विविध नदी घाटांवर अवैध उत्खनन सुरू असताना काही ठिकाणी प्रशासनाने वरवरची कारवाई केल्याचे दिसते. विशेषतः जुनगाव घाटावर बंदी घालण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, वेळवा घाटातून मात्र मोठ्या प्रमाणात रेतीची तस्करी सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिकांच्या मते, अनेक वेळा महसूल विभागाकडे तक्रारी करूनही ठोस आणि सातत्यपूर्ण कारवाई होत नाही. तक्रारीनंतर केवळ औपचारिक कारवाई करून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, रेती माफियांचे मनोबल वाढले असून अवैध उत्खनन अधिकच बिनधास्तपणे सुरू आहे.
गोंडपिंपरीच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी लघिमा तिवारी या कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळखल्या जात असून, रेती माफियांच्या कर्दनकाळ म्हणून त्यांची प्रतिमा आहे. त्यांच्या कार्यकाळात तालुक्यात अवैध रेती उत्खननाविरोधात अनेक धाडसी कारवाया करण्यात आल्या असून काही प्रमाणात या प्रकारांना आळा बसल्याचेही दिसून आले होते. मात्र, त्या प्रत्यक्ष पाहणीवर नसताना किंवा कारवाईची तीव्रता कमी होताच पुन्हा अवैध उत्खनन आणि तस्करी सुरू होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे या कारवायांमध्ये सातत्य राखणे आणि स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा अधिक सक्षम करणे अत्यंत गरजेचे ठरत आहे.
याचबरोबर तालुक्यात मुरूम उत्खनन, विटाभट्ट्यांचे बेकायदेशीर संचालन यांसारखे प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. पर्यावरणीय समतोल बिघडवणाऱ्या या प्रकारांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
केवळ एका घाटावर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, तर संपूर्ण तालुक्यात व्यापक पातळीवर धाडसत्र राबवून अवैध उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून निष्क्रियतेवरही कारवाई करावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अवैध रेती तस्करीमुळे शासनाच्या महसूलाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत असून, हा प्रकार तातडीने रोखण्यासाठी कठोर आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा पर्यावरणीय हानीसोबतच शासनाचे आर्थिक नुकसानही वाढतच जाणार आहे.
(दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क)
0 टिप्पण्या
Thanks for reading