पत्रकार संघटनेच्या नावावर चांगभलं! पोंभुर्णा तालुक्यातील वास्तव समोर; प्रामाणिक पत्रकारांमध्ये संतापाचा सूर

पत्रकार संघटनेच्या नावावर चांगभलं!

पोंभुर्णा तालुक्यातील वास्तव समोर; प्रामाणिक पत्रकारांमध्ये संतापाचा सूर

संग्रहित छायाचित्र

चंद्रपूर | प्रतिनिधी – रुपेश निमसरकार

माजी मंत्री आणि पत्रकारांचे खंदे पाठीराखे असलेले आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्रातील पोंभुर्णा तालुक्यात पत्रकार संघटनेच्या नावाखाली सुरु असलेल्या आर्थिक व अवैध व्यवहारांनी खळबळ माजवली आहे. एका न्यूज नेटवर्कने यासंदर्भात "वसूलीबाज पत्रकार" या मथळ्याखाली खुलासा करताच तालुक्यातील पत्रकार व नागरी वर्तुळात प्रचंड चर्चा सुरु झाली आहे.

पत्रकारांच्या नावावर विश्वासघात?

पोंभुर्णा तालुक्यात "पोंभुर्णा पत्रकार संघ" या नावाने काही महिन्यांपूर्वी पत्रकार संघटना स्थापन झाली. संघटनेचा उद्देश पत्रकारांच्या अडीअडचणी सोडवणे, त्यांना हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देणे आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे असा होता. मात्र, काही पदाधिकाऱ्यांनी या संघटनेचा वापर वसुलीसाठी व अवैध धंद्यांतील हस्तक्षेपासाठी केल्याचे आरोप प्रामाणिक पत्रकारांकडून होत आहेत.

अवैध धंद्यांना पाठबळ?

स्थानिक सुत्रांच्या माहितीनुसार, काही पत्रकारांनी पत्रकार संघटनेच्या नावाखाली वाळू तस्करी, अनधिकृत व्यवसाय यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. महसूल विभागाने या प्रकारांची दखल घेत कारवाईचे संकेत दिल्यावर संबंधितांनी ‘मी नव्हेच’ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळेच यामागे आणखी काही तथ्ये असल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे.

प्रामाणिक पत्रकारांचा संताप

या प्रकारामुळे तालुक्यातील प्रामाणिक पत्रकारांमध्ये तीव्र संताप पसरला असून, काहींनी थेट सत्य समोर मांडण्याचा निर्धार केला आहे. संघटनेत या विषयावर तीव्र मतभेद निर्माण झाले असून, संघटना फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. काही पदाधिकारी व सदस्यांनी तात्काळ बैठक घेऊन पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे.

पुढे काय?

पत्रकारांच्या वर्तणुकीमुळे जनतेतही ‘पत्रकारांच्या नावावर चांगभलं’ अशी उपरोधिक चर्चा सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते या प्रकारांवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. पोंभुर्णा तालुक्यात पत्रकार संघटना स्थापन होणे गरजेचे होते, पण त्या माध्यमातून अवैध धंद्यांना आधार मिळेल असे कोणीच अपेक्षित केले नव्हते.

संघटनेच्या या वादग्रस्त कारभारावर ठोस कारवाई व अंतर्गत शुद्धीकरण झाले नाही, तर पत्रकारितेवरचा विश्वास उध्वस्त होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.