सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित, पण गावात एकही मतदार नाही! — आरक्षणाच्या घोषणांचा खेळ खंडोबा

सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित, पण गावात एकही मतदार नाही! — आरक्षणाच्या घोषणांचा खेळ खंडोबा

विशेष प्रतिनिधी | [चंद्रपूर]

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या आरक्षण प्रणालीत अलीकडे गंभीर विसंगती दिसून येत आहेत. अशाच एका प्रकाराची चर्चा सध्या [फुटाणा मोकासा आणि चेक फुटाणा] गावात रंगली आहे. कारण गावात अनुसूचित जमातीचा एकही मतदार नसताना सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप आणि गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

आरक्षणाचा आधार काय?

महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिलांसाठी तसेच इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) आरक्षण दिले जाते. हे आरक्षण राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असते. मात्र अनेकदा ज्या गावांमध्ये ST प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य असते, अशा गावांनाही तांत्रिक गणनेकडून ST आरक्षण लागू केल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

गावाची वस्तुस्थिती काय?

[फुटांचा मोकासा आणि चेक फुटाणा] ही गावे पोंभुर्णा तालुका येथे वसलेली आहेत. २०२१ च्या जनगणनेनुसार येथे एकही अनुसूचित जमातीचा व्यक्ती स्थायिक नाही. तरीही २०२५ च्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सरपंच पद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे गावातील इच्छुक आणि पात्र उमेदवार निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर फेकले गेले आहेत.

प्रशासनाचा प्रतिसाद काय?

यासंदर्भात विचारले असता प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, आरक्षण निश्चित करताना जिल्हा स्तरावर एकूण जनसंख्येच्या आधारावर गटनिहाय आरक्षण ठरवले जाते. ही प्रक्रिया संगणकीकृत असून विशिष्ट गावाचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे काही गावांत अशा विसंगती निर्माण होतात.

गावकऱ्यांचा विरोध

गावकऱ्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, हा सामाजिक अन्याय असल्याचा आरोप केला आहे. “एकही ST व्यक्ती नसताना, त्यांच्यासाठी पद आरक्षित करणं म्हणजे ग्रामीण स्वराज्याची थट्टा आहे,” असे स्थानिक नागरिक सांगतात. काहींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.

कायद्यात सुधारणा हवी?

या प्रकारामुळे आरक्षण धोरणातील अपुऱ्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. स्थानिक पातळीवर वस्तुनिष्ठ माहितीच्या अभावामुळे आरक्षणाचा मूळ उद्देशच हरवतो आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण प्रक्रियेत गावपातळीवरील वस्तुस्थितीचा विचार अनिवार्य असावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

---

सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जर अशा प्रकारे तांत्रिक चुका होणार असतील, तर ग्रामपंचायतींचा कारभार, लोकशाही आणि स्थानिक विकास या सर्वच बाबी धोक्यात येऊ शकतात. त्यामुळे राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने अशा गोंधळलेल्या आरक्षण निर्णयांकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.

जीवनदास गेडाम, शिवसेना उपतालुकाप्रमुख पोंभुर्णा

---