📰 सरपंच आरक्षण निश्चितीबाबत शासनाची कार्यवाही गतीमान; १५ जुलैपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश
मुंबई, २८ जून २०२५ | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) सरपंच आरक्षण निश्चिती संदर्भात १५ जुलै २०२५ पर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
दिनांक १३ जून २०२५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवली जात असून, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ (२०२२) नुसार थेट सरपंच निवड प्रणालीमुळे आरक्षण निश्चित करणे बंधनकारक ठरत आहे.
ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांच्या सहीने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करून अहवाल शासनाकडे तातडीने सादर करावा.
✅ शासनाची सध्याची कार्यवाही:
- प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणासाठी पात्र ग्रामपंचायतींची यादी तयार केली जात आहे.
- मागासवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासाठी आरक्षणाचे टक्केवारीनुसार विभाजन निश्चित केले जात आहे.
- ही प्रक्रिया पारदर्शकतेने होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय सुरू केला आहे.
📌 राज्य निवडणूक आयोगालाही याची माहिती
सरपंच निवड प्रक्रिया पारदर्शक राहावी यासाठी ही संपूर्ण माहिती राज्य निवडणूक आयोगालाही पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकीचे आरक्षण निश्चितीचे आदेश आणि प्रक्रियेतील बदल लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सरपंच आरक्षण निश्चितीची अंतिम तारीख: १५ जुलै २०२५
- थेट निवडणूक प्रणालीमुळे आरक्षण आवश्यक
- शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीचा आदेश
- राज्य निवडणूक आयोगाशी समन्वय
📌 पुढील अपडेटसाठी वाचा: दरारा २४ तास न्यूज नेटवर्क
0 टिप्पण्या
Thanks for reading