📰 सरपंच आरक्षण निश्चितीबाबत शासनाची कार्यवाही; सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे आदेश
मुंबई, २८ जून २०२५ | प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) सरपंच आरक्षण निश्चिती संदर्भात तातडीची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात दिनांक १३ जून २०२५ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेचा हवाला देण्यात आला आहे.
सरपंचांची निवड आता थेट जनतेतून केली जात असल्यामुळे, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ (२०२२) नुसार आरक्षण निश्चित करणे अनिवार्य ठरत आहे. त्यामुळे, ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेशित केले आहे की, त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया १५ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण करावी.
ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव श्री. बा. म. आसोले यांच्या सहीने काढण्यात आलेल्या पत्रात स्पष्ट सूचित करण्यात आले आहे की, संबंधित अधिसूचनेची प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पोहोचविण्यात आलेली असून, त्यानुसार सर्व आवश्यक कार्यवाही करून अहवाल शासनाकडे तातडीने सादर करावा.
यासोबतच, ही माहिती राज्य निवडणूक आयोगालाही कळविण्यात आली आहे, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेत कोणताही अडथळा येऊ नये.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- सरपंच आरक्षण ठरविण्याची अंतिम तारीख: १५ जुलै २०२५
- महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४२ (२०२२) नुसार थेट सरपंच निवड
- सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश जारी
- राज्य निवडणूक आयोगाला याची प्रत पाठविण्यात आली
📌 अधिक माहितीसाठी संपर्क करा: ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई.
0 टिप्पण्या
Thanks for reading