दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
पोंभूर्ण्यात ८३ लाखांचा घनकचरा टेंडर घोटाळा?
पत्रपरिषदेत विरोधी नगरसेवकांचा मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांवर गंभीर आरोप
✍️ दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
पोंभूर्णा (प्रतिनिधी) :
पोंभूर्णा नगरपंचायतीत जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान २०२५-२६ योजनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ८३ लाख ५१ हजार ८५० रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन कामाच्या टेंडरमध्ये प्रचंड गैरकारभार व घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी नगरसेवकांनी केला आहे.
सोमवार, दि. १५ सप्टेंबर रोजी वनविभागाच्या विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते गणेश वासलवार, आशिष कावटवार नगरसेवक अतुल वाकडे, अभिषेक बद्दलवार, नंदकिशोर बुरांडे, रामेश्वरी वासलवार, रिना उराडे यांनी मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी खोटा ठराव दाखवून टेंडर मंजूर केल्याचे आरोप केले.
आरोप काय आहेत?
- १४ मे २०२५ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यावर हा विषय नव्हता.
- सभेत घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामावर कोणतीही चर्चा न होता, खोटा ठराव सभागृह पुस्तकात नोंदविण्यात आल्याचा आरोप.
- जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाची मान्यता घेऊन टेंडर काढण्यात आला.
- १ जुलै २०२५ च्या पुढील सभेत मागील इतिवृत्त वाचन करून कायम करण्यात यावे अशी प्रक्रिया असते. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या ८३ लाखांच्या कामाचा उल्लेख इतिवृत्तात वाचून दाखविण्यात आला नाही. तरीही तो विषय "कायम" कसा मानण्यात आला? असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला.
नगरसेवक गणेश वासलवार यांनी स्पष्ट मागणी केली की,
"बेकायदेशीरपणे मंजूर करण्यात आलेली घनकचऱ्याची टेंडर प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी. नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी. तसेच नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, विषय सभापती व संबंधित अधिकारी/पदाधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी."
तसेच, "वीस हजार रुपयांचे बिल मंजुरीसाठी सभेत ठेवले जाते, मात्र तब्बल ८३ लाख रुपयांच्या कामाचा विषय सभेत न ठेवता कसा मंजूर झाला?" असा सवाल विरोधकांनी केला.
नगराध्यक्षांचा प्रतिवाद
या सर्व आरोपांना उत्तर देताना नगराध्यक्ष सुलभा पिपरे म्हणाल्या –
"१४ मे २०२५ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील विविध विकास कामांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचाही विषय निवडण्यात आला होता. कामाची प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नगरपंचायतीने नियमानुसार प्रक्रिया राबवली आहे. विरोधकांचे आरोप निराधार व तथ्यहीन आहेत."
विरोधकांची ठाम भूमिका
विरोधी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषदेत मागणी केली की,
- सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.
- स्वच्छतेचे सद्याचे कंत्राट तात्काळ रद्द करावे.
- नव्याने ई-निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी.
- जबाबदार पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई व्हावी.
👉 थोडक्यात, पोंभूर्णा नगरपंचायतीतील या ८३ लाखांच्या टेंडर प्रक्रियेमुळे विरोधक व सत्ताधारी गट आमनेसामने आले आहेत. आता प्रशासन व संबंधित विभाग या गंभीर आरोपांवर कोणती भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या
Thanks for reading