नगरपंचायतींच्या आरक्षणात संविधानातील पाचव्या अनुसूचीचा भंग : आदिवासी हक्कांचा घोर अनादर
✍️ गडचिरोली : सुखसागर झाडे
दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने आज नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली. यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील पूर्णतः पाचवी अनुसूची आणि पेसा कायदा लागू असलेल्या कुरखेडा, कोरची, धानोरा, अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एट्टापल्ली आणि मुलचेरा या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले. परंतु सिरोंचा वगळता इतर सर्व ठिकाणी पदे इतर प्रवर्गासाठी राखीव ठेवल्याने संविधानातील पाचव्या अनुसूचीच्या तरतुदींचा घोर भंग झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते यांनी आदिवासी समाजाला आर्त हाक देत सांगितले की, “या अन्यायाविरुद्ध आदिवासी समाजाने आता तरी जागे व्हावे आणि आपल्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एकजुटीने उभे राहावे.”
पेसा कायद्याच्या तरतुदींना धक्का
२ डिसेंबर १९८५ रोजी राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्रातील काही भाग ‘अनुसूचित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले. त्यानंतर २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम म्हणजेच पेसा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार अनुसूचित क्षेत्रातील सर्व स्तरावरील पंचायतींच्या सभापती पदे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच राज्य सरकारला या तरतुदींविरुद्ध कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार नाही.
मात्र, या नियमांकडे दुर्लक्ष करून राज्य शासनाने १ मे २०१५ रोजी नगर पंचायती स्थापन केल्या. पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींचे विघटन करून नगर पंचायती निर्माण करण्यात आल्या, जे पूर्णपणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे भाई जराते यांनी सांगितले.
एमईएसए कायदा अडकला, समस्या कायम
२००१ साली केंद्र शासनाने म्युनिसिपॅलिटीज (एक्स्टेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज) म्हणजेच MESA Bill संसदेत सादर केले होते, जे पेसा कायद्याच्या धर्तीवर नगर पंचायतींसाठी तरतुदी करत होते. मात्र, आदिवासी नेते आणि खासदारांच्या उदासीनतेमुळे हे विधेयक पास झाले नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात नगर पंचायती स्थापन केल्याने निर्माण झालेला कायदेशीर गोंधळ आजही कायम आहे.
आरक्षण सोडतीत बेकायदेशीरता
नगर पंचायतींना आता महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या तरतुदींनुसार चालवले जाते. परिणामी पेसा कायद्यानुसार अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे इतर प्रवर्गांना देण्यात आली. सिरोंचा वगळता सर्वच नगर पंचायतींमध्ये हेच झाले आहे.
छत्तीसगड सरकारने मात्र लोकांच्या विरोधानंतर काही नगर पंचायती रद्द करून त्यांना पुन्हा ग्रामपंचायती म्हणून गठीत केले. महाराष्ट्रात मात्र हा “घोळ” कायम आहे.
“आदिवासी नेतृत्वाने पुढाकार घ्यावा” – भाई जराते
भाई रामदास जराते यांनी सांगितले की, “आम्ही वर्षानुवर्षे याविरोधात आवाज उठवत आलो, परंतु नगर पंचायत क्षेत्रातील आदिवासी नेत्यांनी यावर कुठलाही ठोस पाऊल उचलले नाही. लोक फक्त अन्याय झाला की डाव्या पक्षांची आठवण काढतात, पण निवडणुकीच्या वेळी तथाकथित नेत्यांच्या मागे जातात. आता तरी आदिवासी समाजाने या प्रश्नावर एकत्र यावे, चिंतन करावे आणि आपल्या संवैधानिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी लढा द्यावा.”
📢 दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क कडून अशी मागणी केली जाते की, शासनाने तातडीने या आरक्षण सोडतीचा पुनर्विचार करून पेसा कायद्याच्या मूळ तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा द्यावी आणि संविधानाचा सन्मान राखावा.
0 टिप्पण्या
Thanks for reading