दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क
दरारा 24 तास न्यूज नेटवर्क | चंद्रपूर
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात तथाकथित ‘सुपारीबाज’ पत्रकारांचा सुळसुळाट वाढल्याची चर्चा सर्वत्र रंगत आहे. मतदारांना दिशाभूल करणाऱ्या एकतर्फी बातम्यांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
पैशासाठी पत्रकारिता विक्रीला?
निवडणुकीचे तापलेले वातावरण पाहता काही पत्रकारांकडून उघडपणे ‘व्यवस्था’ मागितल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात जोर पकडत आहेत. कोणता पक्ष योग्य-अयोग्य यापेक्षा “कोण किती देणार?” हा प्रश्नच काही पत्रकारांच्या व्यवहाराचा मुख्य मुद्दा झाल्याची खळबळजनक तक्रार नागरिक आणि काही उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
विश्वासार्हता गमावलेल्या या मंडळींचे लक्ष बातमीच्या सत्यावर नसून “किती नोटा मिळतात?” यावर असल्याने खरी माहिती जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही, अशी नाराजी मतदारांमध्ये आहे.
एकतर्फी कव्हरेजचा कहर – लोकशाहीला तडा
काही स्थानिक पोर्टल्स व वर्तमानपत्रांवर एका ठराविक पक्षाचे उघडपणे प्रमोशन होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
– खऱ्या अर्थाने काम करणारे उमेदवार अंधारात
– अस्तित्व नसलेल्या उमेदवारांना उंचावण्याचा प्रयत्न
– विरोधी आवाज गायब
या सर्व घटनांमुळे निवडणुकीचा पारदर्शकपणा धोक्यात येत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.
“कॅमेऱ्याआधी नोटा दाखवा!” – खेड्यापाड्यात चर्चा रंगली
उमेदवार काय म्हणतो हे गौण;
तो किती देतो हेच प्रमुख—
असे विचित्र ‘नवीन समीकरण’ काही पत्रकारांकडून राबवले जात असल्याची चर्चा ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
वर्षभर गायब राहणारे अनेक जण निवडणुकीच्या हंगामातच अचानक सक्रिय होत असल्याची नाराजी नागरिक व्यक्त करत आहेत.
पत्रकारिता की दलाली? “मीडिया माफिया” सक्रिय?
नावाला पत्रकार परंतु वागणुकीने दलाल—असे कठोर शब्दात टीकास्त्र नेमून नागरिकांनी काही मीडियाकर्मींची वर्गवारी केली आहे.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर डाग येत असल्याचे मत बहुसंख्य नागरिकांनी नोंदवले आहे.
निवडणुकीच्या शुचितेवर धोक्याची घंटा – प्रशासनाने हस्तक्षेपाची मागणी
दिशाभूल करणाऱ्या या ‘सुपारी कव्हरेज’मुळे मतदारांमध्ये अविश्वास वाढत असून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता धोक्यात येत आहे.
“सत्य गाडले जात आहे… प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी!”
असा ठाम इशारा जनतेने दिला आहे.
निवडणुकीच्या पवित्र वातावरणावर काळी छाया पडू नये, यासाठी प्रशासन, निवडणूक आयोग व जिल्हा माहिती कार्यालयाने तातडीचे पाऊल उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे.
0 टिप्पण्या
Thanks for reading